Pune City News :- कोरोना विषाणूच्या प्रभावामुळे गेल्या तीन महिन्यांत जगातील अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला आहे. आता तर भारतात २१ दिवसांचा लाॅकडाऊन जाहीर केला आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडेल, हे सांगण्यासाठी कोणा अर्थतज्ज्ञांची गरज नाही. अगोदरच गेल्या दोन वर्षांपासून भारताच्या आर्थिक विकासाची गती मंदावली आहे. आता तर एप्रिल-जून तिमाहीचा जीडीपी ग्रोथ वेगाने कमी होईल.
लॉकडाऊनमुळे देशाचे अंदाजे १२० अब्ज डॉलर (नऊ लाख १२ हजार कोटी रुपये) नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हे एकूण जीडीपीच्या चार टक्के आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ दिवसांचा लाॅकडाऊन जाहीर केल्यानंतर, या वर्षीची जीडीपीती वाढ दोन टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच जागतिक संस्था, तसेच रिझर्व्ह बँकेनेही भारतीय विकासाचा दर साडेचार टक्क्यांच्या आत राहील, असे म्हटले होते. आता त्याच हिशेबाने बार्कलेज बँकने अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाबाबत दिलेल्या एका संशोधन अहवालातील निष्कर्ष पाहिले, तर आर्थिक विकासाचा दर अडीच टक्के राहील, असा अंदाज आहे.
चार आठवडे देश पूर्णपणे बंद आणि त्यानंतर आठ आठवड्यांसाठी काही अंशी बंद होईल असे समजून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. पूर्ण आर्थिक वर्षाचा अहवाल पाहिला, तर देशाचा आर्थिक विकास दराची गती साडेतीन टक्के राहील, असे त्यात म्हटले आहे. २०२१ मध्ये विकासाचा वेग वाढून तो ८.२ टक्के तर २०२१-२२ मध्ये आठ टक्के असेल, असे या संस्थेने म्हटले आहे. जगातील विविध बँकांनी तेथील उद्योगधंद्यांना सावरण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्याबरोबरच व्याजाचे दर कमी केले आहेत. आता रिझर्व्ह बँक रेपो दर ६५ बेसिस पॉइंटने कमी करेल, असा अंदाज बार्कलेने म्हटले आहे.
जून-ऑगस्टच्या पतधोरण आढाव्यात शंभर बेसिस पॉइंट कमी होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक विकासदरातील घसरणीमुळे सरकारला आर्थिक ध्येय गाठण्यात अडचणी येऊ शकतात. एकीकडेही स्थिती असताना देशभरातील लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट भरणाऱ्या वर्गाला जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल सरकारने हातावर पोट भरणा-यांसाठी पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली असली, तरी इतर राज्यांत मात्र तशी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
ज्यांनी कर्ज घेतलेले आहे किंवा हप्त्यावर काही वस्तू घेतलेल्या आहेत, अशा लोकांची चिंता वाढली आहे. लॉकडाऊनमध्ये कमाईच नसल्यामुळे हप्ता कसा भरायचा, हा प्रश्न आहे. पैसे कमवलेच जात नाहीत, तर ईएमआय भरायचा कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केंद्र सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचे स्वागत करताना आणखी काही उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
इतर बँकांच्या एटीएम मशिनमधून पैसे काढण्यावरील शुल्क आणि बचत खात्यांत किमान शिल्लक न ठेवण्याबद्दल असलेला दंड यात पुढील तीन महिने सवलत देण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केला. ग्राहक बँकेमध्ये येऊ नयेत, यासाठी ही पावले उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
(बातमी _let’s up)
