कोरोना टाळेबंदी काळातील शाळांचे संपूर्ण शुल्क भरावेच लागेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पालकांनी २०१९-२० च्या शैक्षणिक वर्षात जेवढी शुल्क भरले , तेवढेच शुल्क २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात शाळांकडे जमा करावे , असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे पालकांना मोठा धक्का बसला आहे.
टाळेबंदी काळात नोकरी-व्यवसाय ठप्प होते. त्यामुळे या अवधीत शाळांच्या शुल्क माफीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी विनंती विविध याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. राजस्थानमधील विद्या भवन सोसायटी, सवाई मानसिंग विद्यालयाची व्यवस्थापन समिती, गांधी सेवा सदन आणि सोसायटी ऑफ कॅथलिक एज्युकेशन इन्स्टिटय़ुशन्स यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी नुकताच निर्णय दिला. टाळेबंदी मुळे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील शाळांची फी पूर्णपणे माफ होईल किंवा फीमध्ये सवलत मिळेल, या आशेवर राहिलेल्या देशभरातील पालकांना न्यायालयाच्या निकालाने मोठा धक्का बसला आहे.
सर्व पालकांना लॉकडाऊन काळातील शाळांचे शुल्क १०० टक्के भरावे लागेल . ५ मार्च पासून हे शुल्क शाळांकडे जमा करावे लागेल .
पालक सहा हप्त्यां मध्ये शुल्क भरु शकतात. तसेच पालकांनी शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांचे शाळेतील नाव काढून टाकता येणार नाही.
दहावी – बारावी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शुल्क भरले नाही म्हणून संबंधित विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास परवानगी नाकारू नये .
जर पालक आर्थिक परिस्थितीअभावी शुल्क भरू शकत नसतील, तर ते स्वतंत्रपणे शाळा व्यवस्थापनाशी चर्चा करू शकतात. शाळा त्या पालकांच्या विनंतीचा विचार करतील.
शुल्क भरले नाही म्हणून कोणत्याही मुलाला ऑनलाईन वा ऑफलाईन क्लासपासून वंचित ठेवता येणार नाही . शाळांनी परीक्षांचा निकालही रोखून ठेवू नये .
