PUNE CITY NEWS:- इतर जिल्ह्यात अडकलेल्या व्यक्तींना स्व जिल्ह्यात परत येण्यासाठी शासनाने ‘ई-पास’ची सुविधा उपलब्ध केली आहे. मात्र वर्धा शहरातील एका नागरिकाने ‘ई-पास’ सेवेचा गैरफायदा घेत 23 वेळा अर्ज केला. एकच व्यक्ती वारंवार अर्ज करून रेड झोनमध्ये असलेल्या जिल्ह्यात जात असल्याचे लक्षात येताच त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
‘लॉकडाऊन’मुळे विविध जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांना स्वतःच्या जिल्ह्यात परत जाण्यासाठी ऑनलाइन परवानगी मिळण्याकरिता शासनाने 5 मे नंतर ‘ई-पास’ ची सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यासाठी http://covid19.mhpolice.in या संकेस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करून ई-पास मिळतो. विविध जिल्ह्यात अडकलेल्या 10 हजारांच्यावर नागरिकांनी ई-पास घेऊन आतापर्यंत वर्धेत प्रवेश केला आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांच्या कक्षात त्यांच्यासाहित 9 व्यक्ती दोन पाळीमध्ये सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 आणि सायंकाळी 4 ते रात्री 12 या वेळेत काम करून ई-पास मंजूर करतात. या अत्यावश्यक सेवेचा मनीष गुल्हाणे या व्यक्तीने गैरफायदा घेतला. केशवसिटी येथे राहणाऱ्या या व्यक्तीने यवतमाळला अपडाऊन करण्यासाठी तब्बल 23 वेळा ई-पास काढण्यासाठी अर्ज केला. पास मंजुरी वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे येत असल्यामुळे ते लगेच लक्षात आले नाही.
त्यामुळे ई-पास काढून त्याने 3- 4 दिवस येणे जाणे केले. मात्र दोन दिवसांपूर्वी ‘ई-पास’चे काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला सदर व्यक्तीचे लागोपाठ दोन-तीन वेळा अर्ज दिसले. ही बाब निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर सदर व्यक्तीने केलेल्या मागील सर्व अर्जाची माहिती काढण्यात आली. या माहितीत मे आणि जून महिन्यात प्रवास करण्यासाठी तब्बल 23 वेळा अर्ज केल्याचे समोर आले. 4 वेळा त्याची पास मंजूर झाली तर 10 वेळा त्याने केलेला अर्जाचा नंबर येईपर्यंत त्याची प्रवासाची तारीख निघून गेलेली होती. 6 वेळा त्याचा अर्ज रिजेक्ट करण्यात आला तर तीन अर्ज पेंडिंग असल्याची माहिती पुढे आली.
त्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांनी तहसीलदार वर्धा यांना सदर व्यक्तीची पोलीस तक्रार करण्यास सांगितले. त्यानुसार नायब तहसीलदार शकुंतला पाराजे यांनी काल रात्री साडेसात वाजता रामनगर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून सदर व्यक्तींविरुद्ध भा दं वि 1860 च्या कलम 188 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून सदर व्यक्तीला संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे गृह विलगीकरण करण्यात आले आहे.
