सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला आहे.
त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता मराठा आरक्षणाबाबत तातडीचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा, या आशयाचे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले :
▪️ राज्य सरकारने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
▪️ राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला.
▪️ राज्य सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसून गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली.
▪️ आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले.
▪️ आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा, अशी आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे.
▪️ दरम्यान, या निर्णयानंतर कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. मराठा आरक्षणाची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहणार आहे.
