PUNE CITY NEWS :- तामिळनाडूमधील वैद्यकीय कॉलेजात ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आरक्षण मुलभूत अधिकार नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे.
कोणाच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे ? तुम्ही सर्व तामिळनाडूच्या लोकांच्या मुलभूत अधिकारांबद्दल बोलत आहात असे आम्ही ग्राहय धरत असल्याचे न्यायालायने डीएकेच्या याचिकाकर्त्यांना सांगितले.
यावेळी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान आरक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचे सांगितले.
दरम्यान, तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी केंद्राच्या आरक्षण न देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका केल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व फेटाळल्या आहेत.
