सुप्रीम कोर्टाने आज (दि.18 ) ऐतिहासिक टिप्पणी करत सुदृढ आरोग्य हा देशातील नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचं मत नोंदवलं.
‘राइट टू हेल्थ’ अंतर्गत सुदृढ आरोग्य प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे. सरकारने स्वस्त उपचारांची व्यवस्था करायला हवी, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांना देशातील प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये अग्निसुरक्षेची संपूर्ण काळजी घ्यायला हवी, असं कोर्टानं म्हटलं.
एखाद्या रुग्णालयाने येत्या 4 आठवड्यात अग्नीसुरक्षेची एनओसी न घेतल्यास अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे आदेशही कोर्टाने राज्य सरकारांना दिले आहेत.
याशिवाय, अग्नीसुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन प्रत्येक राज्याला एक नोडल ऑफीसरची नियुक्ती करण्याची सुचना कोर्टाने दिली आहे.
