भारतात जबदरस्तीने कुटुंब नियोजन करण्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. किती मुलांना जन्म द्यावा हे सुद्धा ठरवता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय आरोग्य विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. देशात कुटुंब नियोजन करणे स्वैच्छिक ठेवले आहे.
आपलं कुटुंब किती मोठं असावं याचा निर्णय दाम्पत्याकडून स्वत: घेतला जातो. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बंधन लादलेले नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
भाजप नेते आणि वकील अश्निनी कुमार उपाध्याय यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यावर केंद्राने हे मत व्यक्त केले आहे.
देशातील वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रण घालण्यासाठी दोन मुलं असण्यासह महत्त्वाची पावलं उचलण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
