आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे भाष्य केले आहे.
आरक्षणाचा अर्थ मेरिट नाकारणं असा नव्हे. आरक्षण धोरणात कोणत्याही हुशार उमेदवाराला, मग भलेही तो खुल्या वर्गातील का असेना कुणालाही नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा हेतू नाही, असे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती उदय ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठीने हे भाष्य केले.
जागा भरताना विद्यार्थ्यांच्या योग्यतेवर लक्ष देतानाच हुशार विद्यार्थ्यांना त्यात प्राधान्य मिळायला हवे. मग भलेही ते उमेदवार कोणत्याही जातीतील का असेना, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
खुल्या वर्गातील पदांसाठी पदे भरताना योग्यतेच्या आधारेच स्पर्धा असायला हवी.
सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून आरक्षण दिले जाते. ते अधिक कठोर होता कामा नये, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली आहे.
