Pune City News:- आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जागतिक महामारी #COVID_19 च्या पार्श्वभूमीवर चर्चा झाली. याची माहीती मा शरद पवार यांनी त्यांच्या फेसबुक पेज वरुण दिली.
प्रामुख्याने खालील गोष्टी माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या निदर्शनास आणल्या.
covid-19 ही जागतिक महामारी दीर्घकालीन लढायची आहे. याचे परिणाम जागतिक आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. यादृष्टीने उचित पावले उचलण्याची आवश्यकता राहील. एकंदरीत आर्थिक व्यवस्थेचे पुनरुत्थान करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आतापासूनच विचार सुरू करावा.
covid-19 मुळे शेती, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र अडचणीत आलेले आहे. शेतांमध्ये रब्बीचे पीक तयार आहे. परंतु फळं, फुलं, भाजीपाला यांची साठवणूक-विक्री या प्रत्येक बाबतीत अडचणी निर्माण झाल्यामुळे शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकरी वर्ग व शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या घटकांना तातडीने दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलावीत.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे उत्पन्न कसे वाढेल वाढेल याकडे देखील लक्ष पुरवावे. जीएसटी करता राज्यांचा वाटा अद्याप राज्याला मिळालेला नाही. अशा राज्यांकडे तो तातडीने वर्ग व्हावा.
राज्यपातळीवर काही राज्यांमध्ये असे ऐकावयास मिळते की माननीय राज्यपालांकडून देखील थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना निर्गमित होतात. राज्यपाल महोदयांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत. ते त्यांनी जरूर वापरावेत. मात्र मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत तसे झाल्यास राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे होणार नाहीत. तसेच समन्वयामध्ये चूक होणार नाही असे मला वाटते.
Covid-19 च्या महामारीनंतर आर्थिक संकटे ओढवल्यानंतर काही कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यादृष्टीने नॉन-प्लॅन एक्सपेंडिचर म्हणजे नियोजनबाह्य खर्चावर कात्री लावावी लागेल. केंद्र शासनाचा विचार नवीन संसद भवन बांधण्याचा आहे. त्याची आवश्यकता तपासून प्रसंगी ते लांबणीवर टाकता येईल का, याचाही विचार व्हावा.
स्थलांतरितांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रोजगार बंद असल्यामुळे बरेचसे लोक जागोजागी अडकून पडले आहेत. अशा लोकांसाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सरकार अन्नपाणी, तात्पुरता निवारा याबाबतीत लक्ष पुरवत आहे. परंतु केंद्र सरकारने अशा स्वयंसेवी संस्थांना देखील हातभार लावावा.
ज्याच्याकडे आधार कार्ड अथवा रेशन कार्ड नसेल अशा व्यक्तींपर्यंत सुद्धा अन्न पोहोचले पाहिजे. ह्या देशात अन्नसुरक्षा कायदा अंमलात आला असल्याने कोणीही उपाशी राहू नये याची काळजी केंद्र सरकारने घ्यावी.
देशात संपूर्ण देशात लॉक डाऊन असल्यामुळे बरच समस्या देखील निर्माण झाल्या आहेत. परंतु महामारीचा सामना करणे अपरिहार्य असल्याने त्याबाबतीत राज्यनिहाय विचार व्हावा. आरोग्याशी तडजोड न करता, लोकांच्या जीविताशी तडजोड न करता काही भागात लॉक डाऊन शिथिल करण्याबाबत विचार करता येईल का हेही पाहावे.
Covid-19 चे गांभीर्य पाहता बहुतांशी लोकांनी सहकार्य केलेले आहे. मागे दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील गर्दीमुळे रोगाच्या प्रसाराबाबत चिंता निर्माण झाली. पण आता जे झाले ते मागे ठेवून रोगप्रसार कसा रोखता येईल यावर लक्ष केंद्रित करावयास हवे. कोणत्याही समाजाला दोष देणे किंवा प्रसाराचा ठपका ठेवणे हे बरोबर नाही.
समाजातील काही घटक, मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ह्या आपत्तीच्या परिस्थितीमध्ये जातीयतेचा रंग देणे, दोन समाजांमध्ये भेदभाव व द्वेषाची भावना पसरवणे हा प्रकार होत असेल तर अशा शक्तींचा वेळीच बंदोबस्त करावा. मीडियाला देखील विनंती आहे एखादी गोष्ट पुनःपुन्हा दाखवून समाजामध्ये क्लेश निर्माण होणार नाही याची त्यांनी काळजी घ्यावी.
मी माननीय पंतप्रधानांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन कोविड-१९ या जागतिक महामारीच्या संदर्भात उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने हा एक चांगला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद आयोजित केला. ही जगावर आलेली समस्या असल्याने सर्व राजकीय पक्ष आपले उचित सहकार्य देतील याचा मला विश्वास आहे.
