कृषी विधेयकाविरुध्द आंदोलन करत शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे काही महामार्ग रोखून धरले आहेत.
याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर कोर्टाने केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांनाही नोटीस बजावून आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे.
ऋषभ शर्मा याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत आंदोलक शेतकऱ्यांना हायवेवरून हटविण्याची मागणी केली आहे.
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना कोर्टाने एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात केंद्र सरकार आणि विविद शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करा अशी सूचनाही कोर्टाने केंद्राला केली आहे.
चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतरही तोडगा निघालेला नाही. लवकरच हा पेच सुटला नाही तर हे आंदोलन देशव्यापी होऊ शकतं असं मतही सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.
