Pune City News:- शेतकरी कर्जमाफी किंवा आर्थिक सहाय्यासाठी वारंवार सरकारकडे हात पसरावे लागत असताना दुसरीकडे देशाची शिखर बँक असलेल्या आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातल्या बड्या उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्ज माफ केली आहेत. यामध्ये अनेक बँकांची कर्ज बुडवून परदेशी परागंदा झालेल्या मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी, विजय माल्ल्यांसारख्या डिफॉल्टर उद्योगपतींचा देखील समावेश आहे. माफ करण्यात आलेल्या कर्जाची एकूण किंमत तब्बल ६८ हजार ६०७ कोटींच्या घरात आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केलेल्या अर्जाच्या उत्तरातून थेट रिझर्व्ह बँकेकडूनच याची माहिती देण्यात आली आहे. साकेत गोखले यांनी ट्वीटरवर ही माहिती आणि या ५० जणांची यादीच जाहीर केली आहे. ३० सप्टेंबर २०१९पर्यंतची ही कर्जाची रक्कम आहे.
१६ फेब्रुवारी रोजी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभेमध्ये सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान थकित कर्जाची रक्कम आणि कर्जदारांची नावे यासंदर्भात विचारणा केली होती. मात्र, त्याला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उत्तर द्यायला नकार दिला होता. त्यामुळे अखेर साकेत गोखले यांनी थेट आरबीआयकडे याची विचारणा करणारा अर्ज माहिती अधिकारात दाखल केला होता. त्याला २४ एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने उत्तर दिलं. यामध्ये कर्जदारांची यादीच बँकेने दिली आहे. बऱ्याच काळापासून साकेत गोखले माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणून काम करत असून त्यांनी २७ एप्रिल रोजी यासंदर्भात केलेल्या ट्वीटमधून ही माहिती उघड झाली आहे.
आरबीआयने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार या ६८ हजार कोटींमध्ये १६ फेब्रुवारी २०२०पर्यंत देण्यात आलेल्या कर्जांचा समावेश आहे. या यादीमध्ये सर्वात वर आणि सर्वाधिक कर्ज माफ झालेला उद्योग आहे घोटाळेबाज मेहुल चोक्सीची गितांजली जेम्स लिमिटेड. गितांजलीचं ५ हजार ४९२ कोटींचं कर्ज आरबीआयनं माफ केलं आहे. मेहुल चोक्सीच्याच इतर कंपन्यांपैकी गिली इंडिया लिमिटेड आणि नक्षत्र ब्रॅण्ड्स लिमिटेड या कंपन्यांचीही अनुक्रमे १ हजार ४४७ कोटी आणि १ हजार १०९ कोटींची कर्ज माफ करण्यात आली आहेत. मेहुल चोक्सीकडे अँटिगाचं नागरिकत्व असून तो फरार आहे. त्याचा पुतण्या नीरव मोदी देखी फरार असून तो लंडनमध्ये आहे.
https://twitter.com/SaketGokhale/status/1255076920191881216?s=19
या लिस्टमध्ये
रिझर्व्ह बँकेच्या उत्तरामध्ये ही सर्व कर्ज ‘टेक्निकली रिटन ऑफ’ याचा सरळ साधा अर्थ असा होतो, की बँकांनी दिलेल्या ज्या कर्जांची अनेक वर्ष वसुली सुरू आहे पण ती होऊ शकलेली नाही आणि कर्ज घेणाऱ्याकडे कर्ज फेडण्याइतकी मालमत्ताच उरली नसेल, तर ती कर्ज अशा प्रकारे ‘टेक्निकली रीटन ऑफ’ करण्यात येतात. अशा प्रकरणांमध्ये बँका त्यांची वसुलीची प्रक्रिया सुरू ठेवतात, पण ती कर्ज बँकांच्या बॅलन्स शीटमध्ये दाखवली जात नाहीत. त्यामुळे बँकांच्या कामगिरीवर आणि एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्सच्या ताळेबंदावर त्याचा परिणाम होऊ नये. मात्र, असं जरी असलं, तरी अशा कर्जांपैकी फक्त १५ ते २० टक्केच कर्जांची वसुली होते असं रिझर्व्ह बँकेचे माजी उप गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांचं म्हणणं आहे.
