पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अंतर्गत नाराजीचे पडसाद आता उघडपणे उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे स्थानिक पातळीवरील सक्रिय नेते प्रशांत जगताप यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने पक्षाला राजकीय धक्का बसला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने काही राजकीय पक्षांशी आघाडी करण्याच्या निर्णयाला जगताप यांचा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. “तत्त्वांशी तडजोड न करता स्वतंत्रपणे जनतेत काम केले पाहिजे,” अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर वेगळा निर्णय घेतला गेल्याने असंतोष वाढला आणि अखेर त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला.
प्रशांत जगताप यांनी आपल्या राजीनाम्याबाबत बोलताना सांगितले की, “पक्षाने घेतलेले काही निर्णय माझ्या राजकीय विचारांशी आणि कार्यपद्धतीशी सुसंगत नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांशी प्रामाणिक राहण्यासाठी हा निर्णय घ्यावा लागला.”
तसेच त्यांनी भविष्यातील राजकीय भूमिका लवकरच स्पष्ट करू, असेही सूचित केले आहे.
दरम्यान, जगताप यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा राजीनामा महत्त्वाचा मानला जात आहे. पक्ष नेतृत्वाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नसली, तरी या घडामोडीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटासमोर संघटनात्मक आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे.
पुणे शहर बातमीचे पत्रकार यांचे राजकीय विश्लेषण :
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा हा केवळ वैयक्तिक असंतोषाचा विषय नसून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील विचारसरणीच्या संघर्षाचे प्रतिबिंब आहे. आघाडीच्या राजकारणात तडजोड अपरिहार्य असते, मात्र स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या नेत्यांना अनेकदा आपली स्वतंत्र ओळख आणि कार्यकर्त्यांचा विश्वास धोक्यात जात असल्याची भावना निर्माण होते.
विशेषतः पुण्यासारख्या शहरी मतदारसंघात स्वतंत्र भूमिका विरुद्ध आघाडी राजकारण हा संघर्ष अधिक तीव्र दिसतो. अशा परिस्थितीत, आघाडीला विरोध करणारे नेते बाहेर पडणे हा दबावातून घेतलेला निर्णय ठरतो, असे राजकीय अभ्यासक सांगतात. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा राजीनामा पक्षासाठी संघटनात्मक इशारा मानला जात असून, नेतृत्वाला स्थानिक नेत्यांच्या भावनांचा अधिक विचार करावा लागेल, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
एकूणच, ही घडामोड महाराष्ट्राच्या राजकारणात आघाडी विरुद्ध स्वायत्तता या वादाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणणारी ठरत आहे.
