मराठा आरक्षणाचा बळी देण्याचे काम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सुरू आहे. मात्र ४५ कार्यकर्त्यांचे बलिदान आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. त्यासाठी आम्ही आरक्षणासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर अध्यादेश काढून लवकर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी, आरक्षण न मिळाल्यास मराठा तरुण नक्षल वादाच्या मार्गाला जातील, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने देण्यात आला.
पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत संभाजी ब्रिगेड ए आपली आरक्षण स्थगिती बाबतची भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी संभाजी ब्रिगेडच्या सांगितले की, मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कमी पडत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली चूक सुधारून लवकरात लवकर कोर्टात पुनर्विचार याचिका करावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेशही काढावा, असं संभाजी ब्रिगेडच्या नेत्यांनी सांगितलं.
तसेच मराठा आरक्षण हा सुद्धा श्रद्धा आणि अस्थेचा विषय आहे. केंद्र आणि राज्याने राजकारणात मराठा आरक्षणाचा बळी देऊ नये, असं आवाहनही संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आले आहे.
कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्याची जबाबदारी जेवढी राज्य सरकारची आहे तेवढीच विरोधकांचीही आहे.त्यामुळे विरोधकांनी ही पुढे येऊन समन्वय साधने गरजेचे आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सन्मवयाने हा प्रश्न मार्गी लावला तर आरक्षण मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे संभाजी ब्रिगेडने सांगितले आहे.
