पथारी व्यवसाय हा एखाद्या एका भागापुरता, एका शहरापुरता किंवा एका राजकीय वादापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. विमाननगरमध्ये सध्या जे चित्र दिसत आहे, तेच चित्र मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूरसह महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात पाहायला मिळते.
पथारी व्यवसाय म्हणजे बेकायदेशीर अतिक्रमण अशी एकसारखी शिक्कामोर्तब केलेली प्रतिमा समाजमनात रुजवली जाते. मात्र वास्तव वेगळे आहे. पथारी व्यवसाय हा राज्यातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार आहे.
शहर वाढली, पण गरीबांसाठी जागा कमी झाली
महाराष्ट्रातील शहरांनी गेल्या दोन-तीन दशकांत प्रचंड वेगाने विस्तार घेतला. आयटी पार्क्स, मॉल्स, मल्टीनॅशनल कंपन्या, लक्झरी हौसिंग प्रकल्प उभे राहिले.
पण या विकासात एक गोष्ट सातत्याने दुर्लक्षित राहिली — सामान्य माणसाचा रोजगार.
आज शहरांमधील दुकानांचे भाडे इतके प्रचंड वाढले आहे की छोटा व्यापारी, भाजीवाला, फळविक्रेता, चहावाला यांच्यासाठी दुकान घेणे अशक्यप्राय झाले आहे. अशा परिस्थितीत पथारी व्यवसाय हा पर्याय नसून गरज बनतो.
पथारी व्यवसाय = शहरी अर्थव्यवस्थेचा अदृश्य कणा
पथारी व्यवसायामुळे
– कामगारांना स्वस्त आणि जवळपास वस्तू मिळतात
– भाडेकरू आणि विद्यार्थी यांची दैनंदिन गरज भागते
– मोठ्या दुकानांवरील आर्थिक ताण कमी होतो
हे छोटे व्यावसायिक सकाळपासून रात्रीपर्यंत कष्ट करून शहराला चालना देतात. मात्र त्यांची दखल घेतली जाते ती केवळ कारवाईच्या वेळीच.
कायदा विरुद्ध माणुसकी? हा संघर्ष का निर्माण होतो?
पथारी व्यवसायाबाबत कायदे, नियम आहेत हे नाकारता येणार नाही.
मात्र प्रश्न असा आहे की — कायदा अमलात आणताना माणुसकी कुठे जाते?
राज्यात अनेक ठिकाणी
– अचानक कारवाई
– कोणतीही पूर्वसूचना नाही
– पुनर्वसनाचा विचार नाही
यामुळे एका दिवसात हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येण्याची वेळ येते. हा प्रश्न केवळ अतिक्रमणाचा नसून सामाजिक असुरक्षिततेचा आहे.
राज्यव्यापी धोरणाची गरज
पथारी व्यवसाय हा स्थानिक नगरसेवक, पोलीस किंवा महापालिकेच्या कारवाईपुरता प्रश्न नाही.
हा प्रश्न राज्य सरकारने धोरणात्मक पातळीवर हाताळण्याची गरज आहे.
– निश्चित पथारी झोन
– नोंदणी व ओळखपत्र व्यवस्था
– वेळ व जागेचे नियम
– पुनर्वसन व पर्यायी जागा
अशी राज्यव्यापी एकसमान धोरण तयार झाले, तर प्रत्येक शहरात वारंवार होणारे संघर्ष टाळता येतील.
विमाननगर हे उदाहरण आहे, इशारा नाही
आज विमाननगरमध्ये निर्माण झालेला वाद हा इशारा आहे.
जर वेळेत संवाद, समन्वय आणि मानवी दृष्टिकोन स्वीकारला नाही,
तर उद्या हा वाद महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात उभा राहील.
पथारी हटवून शहर सुंदर दिसेल,
पण शहर माणसांविना चालत नाही.
विकास आणि माणुसकी यामध्ये तोल साधणे हीच खरी शहरी प्रगल्भता आहे.
आणि तोल साधला नाही,
तर प्रश्न पथारीचा न राहता सामाजिक असंतोषाचा बनेल.
